राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई आइतबार हुँदैछ । अधिवक्ता भरत जंगमले सुविधा दिने सरकारी निर्णय खारेजको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । अधिवक्ता जंगमले रिटमा राष्ट्रपति भूतपूर्व नभएको अवस्थामा सुविधा लिने अध्यादेश जारी गर्नु कपटपूर्ण भन्दै सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । रिट निवेदनको सारांश यस्तो छ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ मा राष्ट्र्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालै परेको समस्यासम्म समाधानका लागि छोटो अवधिको ...

Read More http://onlinekhabar.com/2012/07/185937.html